नक्शामा देशभक्ति देखाएर मुद्दा पश्चिमाहरुका हातमा हस्तान्तरण गर्ने षडयन्त्र !
नक्शा पारित गरी सकेर यसलाई हल्का बनाउन प्रमाण संकलन समूहको गठन
मन्त्रीपरिषदबाट नक्शा पारित गरेर निशाना छापको संसोधन सम्बन्धि प्रस्तावमा भोली मतदान हुन थालेको अवस्थामा ओली सरकारले लिम्पियाधुरा...कालापानीको कथित प्रमाण जुटाउन विज्ञ समूह बनाएर पश्चिमाहरुले फालेको खतरनाक योजनतातर्फ संकेत गरेको छ। सबै काम सकेर प्रमाण जुटाउने समूह बनाउनुको अर्थ हो, नक्शालाई कमजोर बनाउनु र यसलाई अर्को शक्ति खेल्न सक्ने गरी जटिल बनाउनु।
पहिलो संका : के ओली सरकारले कुनै प्रमाण नजुटाईकन वा पर्याप्त प्रमाण नभैकन नक्शा पारित गरेको थियो ? यदि यसो होईन भने कथित विज्ञ समूह बनाउनुको कारण के हो र त्यसले थप के काम गर्छ ?
दोश्रो संका : कथित विज्ञ समूहमा राख्न निकै आवश्यक पर्ने १ जना व्यक्ति राखिएको छैन। दार्चुला जिल्लाका प्रतिनिधि छैनन्, दार्चुला जिल्लामा रहेका सरकारी कागजातहरुबारे जानकारी भएका कर्मचारी वा पूर्व कर्मचारी छैनन्, सिमा अतिक्रमणका बारेमा दशकौंदेखि लड्दै र संपूर्ण प्रमाणहरु राख्दै आएका कुनै विज्ञ छैनन्, कालापानीसम्म पुगेर त्यस क्षेत्रमा २ दशकसम्म लडेका ऋषिराज लुम्साली जस्ता सुपरिचित व्यक्तित्व छैनन्। न त त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट कुनै भूगोलविद राखिएको छ न यस मामिलामा अध्ययन गर्दै आएको त्रिविवि अन्तर्राष्ट्रिय विभागको नै प्रतिनिधित्व छ। वास्तविक प्रमाणहरु दिनसक्ने कुनै पनि व्यक्तिको अनुपस्थितिमा बनाएको समूह एकदमैं संकास्पद छ।
तेश्रो संका : समूहमा नेपाली नागरिकता परित्याग गरी बेलायतमा बसेका बेलायती नागरिक राखिएको छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका भजनी, सत्ती, विरानाला, पुनर्वास क्षेत्र लगायतका ठाउँको नेपाली भूमी ईण्डियनहरुका हातमा सुम्पने भूमिका खेलेका नापी विभागका देशद्रोही कर्मचारी राखिएको छ। संभवतः लिम्पियाधुराको नाम भर्खरै सुनेका एनजिओकर्मी राखिएको छ र एक जना जलश्रोत विज्ञ जगत भुसाल बाहेक यससंग गहिरोसंग जोडिएका व्यक्तिहरु कोही छैनन्। यसमा रहेका ९० प्रतिसत व्यक्तिहरु पश्चिमा नेक्ससमा जोडिएर काम गर्दै आएका व्यक्तिहरू छन्।
यस्तो हास्यास्पद समूह बनाउनुको कारण के त ? यसका २ वटा कारणहरु देखिन्छन्। यौटा कारण हो, संसदमा नक्शाको राष्ट्रवाद प्रदर्शन गर्नु र कथित समूहबाट प्रमाण नपुगेको सुझाव दिन लगाएर सिमा अतिक्रमणको मामिलालाई संसदीय निर्णयमैं सिमित राख्नु। यो महाकाली सन्धिका विरुद्धमा आक्रोसित जनमतलाई मत्थर पार्न संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर पानी सबै ईण्डियालाई छोडि दिए जस्तै नाटक हुन सक्छ। संसदबाट पारित गरेर नेपालीहरुलाई मत्थर पार्ने र समूहका नाममा अर्को सुझाव लिएर मामिलालाई जटिल बनाएर छोडिदिने षडयन्त्र हुन सक्छ।
दोश्रो कारण, यो मुद्दा पश्चिमाहरुका हातमा हस्तान्तरण गर्न खोजेको हुन सक्छ। पश्चिमा पकडमा रहेका व्यक्तिहरुबाट यो मुद्दा सिधै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर काश्मीर जस्तै अनिर्णित बनाउने र पश्चिमाहरुको प्रवेशलाई सहज बनाउने खेल पनि हुन सक्ने संभावना छ। किनभने किनभने सुरुको चरणबाट थाल्नु पर्ने काम ओली सरकारले चालिरहेको छैन। यस दिशामा गर्नु पर्ने पहिलो काम चीनसंगको वार्ता हो। चीनलाई लिपुलेक संझौताबाट पछि हटाउन भूमिका खेलेपछि ईण्डिया निकै कमजोर ठाउँमा पुग्छ। चीन र ईण्डिया नै यससंग जोडिएका पक्षहरु हुन्।
चीनलाई सहमत गराएर गर्नु पर्ने दोश्रो काम हो, ईण्डियासंग सिधै वार्ता। यदी त्यो वार्तामा आएन भने निश्चित समयको अल्टिमेटम दिएर त्यसलाई त्यहाँबाट निस्कन भन्नु पर्छ। यति गर्दा पनि मानेन भने आफ्नो भूमीमा सेना र प्रहरी तैनाथ गर्नु पर्छ र खुला सिमाना बन्द गर्नु पर्छ। तर ओली सरकारले समस्याको गाँठो फुकाउन चरणबद्ध रुपमा गर्नु पर्ने काम नगरी बिल्कूलै अनावश्यक रहेको विज्ञ समूह किन बनायो ? यो समूहको बनावट र संकास्पद ढंगले गरेको गठन प्रकृया हेर्दा यसलाई कुनै प्रकृयामा प्रवेश नगरी सिधै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लग्न खोजेको देखिन्छ।
एकै पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा यो मुद्दा काश्मीर बन्न जान्छ। यसको अर्थ के हो भने ईण्डियाका विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा सुरु हुन्छ तर पश्चिमाहरुले यसका बारेमा कुनै निर्णय हुन नदिएर नेपाल, चीन र ईण्डियासंग खेल्ने हतियार बनाउँछन्। सन् १९४८ मा नै (७२ बर्ष अघि) काश्मीरमा जनमतसंग्रहको प्रस्ताव पारित गरेर जनमत संग्रह नगराउने र त्यसैलाई हतियार बनाएर ईण्डियालाई खेलाईरहने तिनीहरुको रणनीति आजसम्म जारी छ।
यो संकास्पद समूहलाई समर्थन गर्नु हुँदैन। नक्शा जारी गरी सकेपछि प्रमाण जुटाउने समूह बनाउनु आफैमा निन्दनिय छ। मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक पर्यो भने पनि त्यो अन्तिम चरणको कुरा हो। पहिले चीनसंग वार्ता, त्यसपछि मोदीसंग सिधै वार्ता, तेश्रो कदममा भूभाग छोड्न अल्टिमेटम, चौथो चरणमा नेपालका सुरक्षा निकायहरुको तैनाथी र यतिले पनि भएन भने खुला सिमाना बन्द गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो। नक्शा जारी गरेर प्रमाण नपुगेको सन्देश दिनु देशप्रतिको जघन्य अपराध हो।
Comments
Post a Comment