गण्डकी हस्पिटलका उपकुलपतिको निजि अक्सिजन व्यवसायलाई बचाउन सरकारी हस्पिटलको प्लान्ट बन्न दिईएन
१.सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय योजना कार्यान्वयन इकाइले अस्पतालमा रेट्रो फिटिङ (भवन प्रवलीकरण) को काम गरिरहेको छ । प्राविधिक र आर्थिक सहयोग नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम (एनएसएसपी) र अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी) ले गरेका छन् । रेट्रो फिटिङ आयोजनाभित्रै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण योजनासमेत छ । बिकोइ/रौताहा/पीके जेभीसँग विभागले गत वर्ष असार २९ मा सम्झौता गरेको थियो । आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति २०७९ असार २८ रहेको छ । भ्याट बाहेक ५४ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । (यसर्थ, अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन रकमको अभाव छैन ।)
२.गत वर्ष सम्झौता हुँदा कोरोना महामारी नै थियो । सम्झौताको तालिकामा भने अक्सिजन प्लान्ट निर्माणलाई अन्तिममा राखियो । (कारण ः अस्पतालका पूर्व उपकुलपति, वर्तमान डिनदेखि केही डाक्टरको पोखराको निजी अक्सिजन ग्यास कम्पनीमा लगानी छ । यही महामारीमा कम्पनीको व्यापार धमाधम भइरहेको छ । यद्यपि, अक्सिजन अहिलेको आवश्यकता पनि हो र कम्पनीले द्रूत सेवा पनि दिइरहेको छ तर यति पुरानो अस्पतालमै समयमा किन बनाइएन ?)
३.अस्पतालले बल्ल अक्सिजन प्लान्ट पहिले बनाउन भवन निर्माण विभागलाई पत्र पठाएको छ । तर ठेकेदार कम्पनीले यूरोपियन स्ट्यान्डर्डको अक्सिजन प्लान्ट ल्याउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएकोले अझै ५–६ महिना लाग्ने जवाफ फर्काएको छ । (पहिलो लहरको कोरोना आउने बेला भएको सम्झौतामा अक्सिजन प्लान्टलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भए अहिलेसम्म प्लान्ट जडान भएर उपभोग भइसकेको हुन्थ्यो । कसको स्वार्थले अक्सिजन प्लान्ट बनाउन ढिलाइ भयो ?)
४. पाँच करोड रुपैयाँ सहयोग उठाएर १५–२० दिनमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने भनिएको छ । हालै एक सय बेड माथिका अस्पताललाई १५ दिन भित्र आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट बनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनलाई निजी अस्पतालको संस्था अफिनले ‘हावादारी’ भनेको छ । पोखरामा कसरी र कहाँबाट आइपुग्छ १५–२० दिनभित्र प्लान्ट ? यदी कुनै विशेष माध्यम भए नेपाल सरकारलाई पनि भनौं र अन्तलाई पनि मगाइदिउँ ।)
संचारकर्मी, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाले त्यतातिर खोजौं । सहयोग लिने दिने दुबैले बुझेर लिने दिने गरौं । भावनामा नबगौं ।
Credit:
Comments
Post a Comment